अपर सचिव

• भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) का संवर्ग प्रबंधन।
• सामुदायिक रेडियो से संबंधित मामले।
• एसआरएफटीआई, एफटीआईआई और आईआईएमसी से संबंधित सभी मामले।
• एवीजीसी के लिए राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना।
• प्रसार भारती के बोर्ड स्तर की नियुक्तियों, आईबीपीएस और आईबीईएस के संवर्ग प्रबंधन और प्रसार भारती के कर्मियों से संबंधित अन्य सभी मामले।
• प्रसार भारती के अंतर्राष्ट्रीय एमओयू, एआईबीडी और एबीयू से संबंधित सभी मामले।
• ग्लोबल मीडिया समिट से संबंधित सभी मामले।

अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार- अब विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार

• इस मंत्रालय के वित्त, बजट और लेखा से संबंधित सभी मामले।

संयुक्त सचिव (फिल्म)

• मीडिया और मनोरंजन (एम एंड ई) क्षेत्र में नीति निर्माण।
• राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, फिल्म उद्योग सहित एनएफडीसी, सीबीएफसी से संबंधित सभी नीति, वित्तीय, प्लान स्कीम और प्रशासनिक मामले।
• चलचित्र अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से संबंधित मामले
• वीडियो पायरेसी, कॉपीराइट, बौद्धिक संपदा अधिकार, एफआईपीबी, परियोजना आयात प्रस्ताव, विभिन्न देशों के साथ ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण करारों से संबंधित मामले।
• फिल्म मार्किट/फिल्म बाजार में भागीदारी, विदेशी फिल्म निर्माताओं को भारत में फीचर फिल्म की शूटिंग की अनुमति।

संयुक्त सचिव (प्रसारण- I)

• निजी टीवी चैनलों को लाइसेंस देना।
• राष्ट्रीय प्रसारण नीति का निर्माण।
• प्रसारण नीति और कानून (डीटीएच सहित)।
• केबल टीवी के डिजिटलीकरण से संबंधित सभी मामले
• बेसिल से संबंधित मामले.
• प्राइवेट एफएम रेडियो से संबंधित सभी मामले।
• मुख्य सर्तकता अधिकारी (सीवीओ) का कार्यभार।

संयुक्त सचिव (प्रसारण- II)

• प्रसार भारती के वित्त और प्रसारण विकास से संबंधित सभी मामले।
• प्रसार भारती की प्रसारण सामग्री से संबंधित मामले और प्रसार भारती के कार्मिक और एमओयू के अलावा अन्य सभी मामले।
• आरएनआई और सीबीसी से संबंधित मामले।
• न्यू मीडिया विंग से संबंधित मामले।
• इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर से संबंधित मामले।

संयुक्त सचिव (सूचना, नीति और प्रशासन)

• प्रेस और प्रिंट मीडिया के नीतिगत मामले, सरकार की अंतर-मीडिया प्रचार संबंधी आवश्यकताएं।
• मंत्रालय का प्रशासन प्रभाग।
• पीआईबी और प्रकाशन प्रभाग से संबंधित मामले।
• प्रेस परिषद से संबंधित मामले।
• भारत की सफलता की कहानियों को विश्व स्तर पर प्रस्तुत करना।
• प्रसारण सामग्री विनियमन डिजिटल/ऑनलाइन मीडिया से संबंधित मामले।
• प्रसार भारती के मामलों को छोड़कर प्रसारण नीति और कानून (कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता)।

वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार/आर्थिक सलाहकार

• स्कीमों का समेकन तथा प्रभाव, व्यय और परिणामों के संदर्भ में प्रदर्शन संकेतकों का आवधिक मूल्यांकन।
• मंत्रालय की प्रमुख पहलों के लिए रणनीतिक कागजात और विज़न दस्तावेज़ों की रूपरेखा।
• शासकीय नीतियों और कार्यक्रमों और स्वच्छ भारत की प्रभावशीलता के आकलन के लिए राज्यों में अंतर-मीडिया प्रचार समन्वय समिति (आईएमपीसीसी) के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना।
• केंद्रीय बजट से संबंधित मामले और सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित राजकोषीय नीति संबंधी मामले।
• राष्ट्रपति के भाषण से संबंधित मामले।
• वेबसाइट और डैशबोर्ड, शिकायतें, आरटीआई और हिंदी।
• संसदीय मामलों का समन्वय।
• विभिन्न राष्ट्रीय और वैश्विक संकेतकों और रैंकिंग से संबंधित सभी मामले।